भारत और भारत की  शिक्षानीति

आजादी के बाद से देश की अशिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए ,  भारत की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किये गये  ।  उन्हमें  विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-1953), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग , कोठारी आयोग (1964-66) और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT -1961) प्रमुख हैं ।

1968 में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गयी , जिसमे  राष्ट्रीय एकीकरण ,सांस्कृतिक और आर्थिक विकास ,14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा,क्षेत्रीय भाषाओं के विकास  को पूरा करने के लिए “तीन भाषा सूत्र” को माध्यमिक शिक्षा में लागू करने का और प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को भी प्रोत्साहित  करने का आह्वान किया गया।  1968 के एनपीई ने शिक्षा व्यय को राष्ट्रीय आय के छह प्रतिशत तक बढ़ाने का आह्वान किया।

1986 में,  शिक्षा पर एक नई राष्ट्रीय नीति पेश की जिसमे  “विशेष रूप से भारतीय महिलाओं को शिक्षा , सामाजिक एकीकरण,  मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का विस्तार ,प्राथमिक शिक्षा में “बाल-केंद्रित दृष्टिकोण”, महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित “ग्रामीण विश्वविद्यालय” मॉडल के निर्माण के लिए भी नीति बनाई गई थी।  1986 की शिक्षा नीति से शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च होने की उम्मीद थी।

1986 – राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1992 में भारत सरकार द्वारा संशोधित की गई थी।  2005 में, सरकार ने “सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम” पर आधारित एक नई नीति अपनाई। देश में व्यावसायिक और तकनीकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक आम प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की परिकल्पना की गई है। जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और उनके माता-पिता पर शारीरिक, मानसिक और वित्तीय बोझ को कम करना  था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने , 2019 में “नई शिक्षा नीति 2019”  एक मसौदा जारी किया , जिसके बाद कई सार्वजनिक परामर्श और  चर्चा-आधारित मसौदा तैयार किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य   आवश्यक शिक्षा, महत्वपूर्ण सोच और अधिक समग्र अनुभवात्मक, चर्चा-आधारित और विश्लेषण-आधारित शिक्षा को बढ़ाना हैं । 

यह बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर छात्रों के लिए सीखने का अनुकूलन करने के प्रयास में 10 + 2  प्रणाली से 5 + 3 + 3 + 4  प्रणाली में परिवर्तित कर  शैक्षणिक संरचना के संशोधन के बारे में भी बात करता है।29 जुलाई 2020 को, कैबिनेट ने मौजूदा भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव लाने के उद्देश्य से एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी ।1968 से एनपीई ने शिक्षा व्यय को राष्ट्रीय आय के छह प्रतिशत तक बढ़ाने का आह्वान किया। यह बात हमेशा की गयी की छह प्रतिशत तक करेंगे ,लेकिन अभी तक ये व्यय तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं है।