Should India relocate his New Parliament House from Delhi to Vidharbha

प्रश्न ये भी है की महाराष्ट्र राज्य के ,विदर्भ से मुख्यमंत्री रहते ,उन्होंने अपने और से विदर्भ के लोगो के लिए अलग से क्या किया। 

जैसे की शिक्षा ,रोजगार ,स्वास्थ ,किसान और क्षेत्र का विकास जैसे कुछ मुद्दो पर क्या किया ? अभी कुछ लोग उनका पूरा लेखा जोखा ले के जनता के सामने बैठ जायेंगे। 

जनता को भी दिखता है की उन्होंने केंद्र से आने वाली हर योजना को लागू किया पर राज्य के और से ऐसी कोई भी पहल किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाई। 

प्रचार प्रसार वो बराबर कर रहे थे पर लोगो को उनके काम शायद दिखे नहीं। जो भी काम हुए वो तो केंद्र के और से हर राज्य में हो ही रहे है।

 विकास तो धीरे धीरे पुरे भारतवर्ष में हो ही रहा है ,पर हमारी जो अपेक्षाएं थी की ,हमारा मुख्यमंत्री जो की विदर्भ से है वो विदर्भ वासियों की मन की बात जानता होगा ,जो उन्होंने जुबान दी थी वो उसे याद रखेंगे और पूरा करके हमें न्याय देंगे।

विदर्भ एक  अलग राज्य बने ये काफी पुराणी मांग है। वैसे अगर ये बहुत पहले हो गया रहता तो राज्य के हित में होता पर जब तक पूरी तरह से निचोड़ न लेते तब तक ये होने से रहा। 

अभी विदर्भ काफी लूट चूका है। और जल्दी से सभी राजनितिक दल विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा दे भी देंगे। 

बड़े राज्य को संभालना ये काफी जिम्मेदारी का काम है। फिर एक मुख्यमंत्री से सभी प्रांत में बराबर ध्यान दे पाना मुश्किल हो जाता है।

 जैसा की उत्तरप्रदेश में हालत है। वहा भी सुशासन तभी आएगा जब उसके कम से कम तीन भाग किये जाए। परन्तु ऐसी क्या बात होती है की ये राजनैतिक दल  राज्य को विभाजित करने में देरी करते है ,ये भी समझना पड़ेगा। 

राज्य का वर्गफल और राज्य की जनसँख्या इसके अनुपात में नये राज्य का निर्माण होना चाहिये। 

राज्य बनाने से कोई राज्य देश के बाहर नहीं जा रहा है। सिर्फ कार्य , कार्य क्षेत्र और सुविधा का नव  निर्माण ही तो हो रहा है। 

 छोटे राज्य बनाने से ज्यादा से ज्यादा लोग लोकतंत्र कार्यप्रणाली में सहभागी होंगे और हर कोई अपनी जिम्मेदारिया ठीक से निभा पायेगा।