By Naren Narole
एखादे राष्ट्र महान किंवा प्रगत होण्या करिता , देशातील नागरिकां मध्ये काही विशेष असे गुण विकसित करण्याची आवश्यकता असते .
सर्व नागरिकांचे शिक्षण आणि साक्षरतेचे प्रमाण हे देशाचा विकासाचा टप्पा निर्धारित करते . शैक्षणिक क्षमता आणि साक्षरतेचे प्रमाण हे देशाचा प्रगतिमार्ग आणि देशकार्य निश्चित करते. राष्ट्राला एकत्र करण्यासाठी समान शिक्षण धोरण आवश्यक आहे. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण (भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, भाषिक) देशात एक समान राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्था लागू करणे फार मोठे आणि कठीण कार्य आहे.
भारत आणि भारत देशातील शिक्षण नीती
स्वातंत्र्या मिळाल्या पासून देशाच्या निरक्षरतेच्या समस्यांवर मात करण्या करिता, भारताच्या शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले गेले आहेत. त्यात विद्यापीठ शिक्षण आयोग (१९४८-१९४९), माध्यमिक शिक्षण आयोग (१९५२-१९५३), विद्यापीठ अनुदान आयोग, कोठारी आयोग (१ ९६४-१९६६) आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी -१९६१) प्रमुख आहेत.
शिक्षणावरील पहिले राष्ट्रीय धोरण १९६८ मध्ये जाहीर केले गेले होते ज्यात राष्ट्रीय एकात्मता, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकास, १४ वर्षांपर्यंतच्या सर्व मुलांसाठी अनिवार्य शिक्षण, प्रादेशिक भाषांचा विकास पूर्ण करण्यासाठी “तीन भाषेचे सूत्र ” हे सर्व माध्यमिक शिक्षण मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण १९६८ मध्ये शैक्षणिक सुधारणाची अंमलबजावणी करण्याचे आणि प्राचीन संस्कृत भाषेच्या शिक्षणास प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन करण्यात आले. १९६८ च्या एनपीईने शिक्षणाच्या खर्चास राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के वाढ देण्याची मागणी केली गेली होती .
१९८६ मध्ये शिक्षणा विषयीचे एक नवीन राष्ट्रीय धोरण आणले गेले ज्यात “शिक्षण, सामाजिक एकात्मता, मुक्त विद्यापीठ प्रणालीचा विस्तार, विशेषत: भारतीय महिला,” प्राथमिक शिक्षणातील बाल-केंद्रित दृष्टिकोण “, महात्मा गांधींच्या तत्वज्ञानावर आधारित” ग्रामीण विद्यापीठ “यांचा समावेश होता. १९८६ च्या शैक्षणिक धोरणावरील शिक्षणावर जीडीपीच्या ६% खर्च अपेक्षित होता.
१९८६-१९९२ मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात सुधारणा केली. २००५ मध्ये सरकारने “कॉमन मिनिमम प्रोग्राम” वर आधारित नवीन धोरण स्वीकारले.
देशातील व्यावसायिक आणि तांत्रिक कार्यक्रमांच्या प्रवेशासाठी अखिल भारतीय तत्त्वावर (कॉमन एन्ट्रन्स )सामान्य प्रवेश परीक्षा टेस्ट घेण्याची कल्पना मांडण्यात आली . ज्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांवर होणारा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक ओझे कमी करणे हा होता.
१९८६ नंतर आता २०१९ मध्ये ,म्हणजे ३३ वर्षा नंतर शिक्षणा विषयीचे एक नवीन राष्ट्रीय धोरण आणले जात आहे .मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने २०१९ मध्ये “नवीन शैक्षणिक धोरण २०१९” “चा मसुदा जारी केला .
ह्या मसुदाचे प्रमुख हे ,आवश्यक शिक्षण, महत्वपूर्ण विचार आणि अधिक समग्र प्रयोगात्मक, चर्चा-आधारित आणि विश्लेषणाचे प्राथमिक उद्दीष्ट असल्या अनेक बाबींवर अनुभवी विचारवंत लोकशी सल्लामसलत आणि चर्चा-आधारित मसुदे तयार केले. शैक्षणिक पातळी वाढविणे आणि मुलांच्या संज्ञानात्मक विकासावर आधारित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणास अनुकूलित करण्याच्या प्रयत्नात १०+०२ सिस्टममधून ५+३+३+४ सिस्टममध्ये रूपांतरित करून शैक्षणिक संरचनेत बदल करण्याबद्दल देखील बोलते.
२ जुलै २०२० रोजी मंत्रिमंडळाने विद्यमान भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली.
१९६८ पासून, एनपीईने शैक्षणिक खर्च वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के करण्याची मागणी केली. असे नेहमीच म्हटले जात होते की आम्ही सहा टक्के पर्यंत खर्च करू, परंतु आतापर्यंत हा खर्च तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.
शिक्षक आणि शिक्षकांचे प्रकार
शिक्षक हा या शिक्षण पद्धतीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. शिक्षण ते कोणते हि असो शिक्षकांन शिवाय ते चालत नाही. मग असा प्रश्न येतो की आपल्या कडे नेमके कोण शिक्षक बनू इच्छितात . शिक्षक बनलेल्या लोकांना आपण चार प्रकारात विभागू शकतो.
प्रथम ज्यांना चांगले ज्ञान आहे. ज्यांना वाचायला आणि शिकवायला आवडते. जे विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत जटिल ज्ञान समजवू शकतात . ज्यांना इतरांना शिकविण्यात मजा येते. विद्यार्थ्याला त्यांनी सांगितलेले समजले असे भासल्यास ज्यांना मनापासून शांती मिळते किंवा जे इतरांना शिकवताना सर्व काही विसरून जातात . ज्यांना शिकवणे म्हणजे आपला परम धर्म आहे असेच वाटते. असे लोक नेहमीच घरात आणि घरा बाहेर शिक्षणाला प्राधान्य देतात.
दुसरे ते लोकं असतात ज्यांना असे वाटते कि ते फार शिकलेले आहेत आणि ते कोणालाही शिकवू शकतात . परंतु हे त्यांचे स्वतः बद्दल असलेले मत असते फक्त ,कि ते शिकवू पण शकतात . असे शिक्षक फक्त स्वतःचा पोर्टफोलियो छान करत असतात ,त्यांचे ज्ञान हे त्यांचाच साठी असते ते कोणाशी ते वाटू पण शकत नाहीत .त्यांनी प्रयन्त हि केला तरी त्यांना हे जमत नाही आणि विध्यार्थीना किती समजले ह्याच्याशी त्यांना काही घेणे नसते मूळातच . असले शिक्षक सर्टिफिकेट्स आणि डॉक्युमेंट्स ला जास्त महत्व देतात आणि त्यातच रमतात .
तिसरे म्हणजे ज्यांना इतर काहीही जमले नाही, म्हणून त्यांना वाटते की चला आपण शिक्षक होऊया. त्यांना शिकविण्यात काही हि रस नाही. म्हणून असले शिक्षक अध्यापन कार्या पेक्षा प्रशासकीय कामात अधिक रस घेतात आणि जे चांगले शिक्षक आहेत त्यांना हे कसे शिकवायचे हे सांगत असतात . मुलांना न शिकवता त्यांना कसे आनंदी ठेवायचे ,संस्था चालकांना कसे आपले से करायचे ,कार्यालयीन वेळेत आपले स्वतःचे कामे कसे निपटून टाकावेत ह्यात त्यांचा हात कोणीही पकडू शकत नाही. असले शिक्षक देशाचा आणि विध्यार्थीच्या भविष्यनिर्मिती साठी घातक असतात .परंतु त्यांना ओळखणे हे फार कष्टाचे काम असते .
चौथ्या प्रकारात असे लोक असतात ज्यांचा स्वभाव हा मुळात आळशी असतो. यांना काहीच करायचे नसते.शिक्षण हे द्यायचे असते ,मुलांना समजावून सांगायचे असते ,ह्या वर ह्यांचा विश्वास नसतो. त्यांच्या नुसार विध्यार्थी हे स्वतः शिकत असतात ,किंवा कोणत्या दुसऱ्या शिक्षका कडून ते शिकून घेतील असा त्यांचा समज असतो. असले शिक्षक नेहमीच आरामात बसलेले असतात ,जी काही किमान पात्रता लागते ती पात्रता घेऊन हे लोकं शिक्षक बनतात. त्यांचा खरा स्वभाव आणि उद्देश कळायला नको म्हणून ते नेहमी कडक आणि कठोर वागतात. त्या मागे कारण असे कि कोणीही येऊन त्यांना काहीही विचारू नये . विध्यार्थी वर्ग असल्या शिक्षकानं पासून लांब राहतो .आणि हे मुळात शिस्त मंडळात असतात .
शैक्षणिक संस्थेत नोकरी मिळवण्या साठी आवश्यक बाबी .
वर सांगितल्या प्रमाणे, प्रामुख्याने चार प्रकारचे शिक्षक आपल्या समाजात आहेत. आतापर्यंत असे पाहण्यात आले आहे की आपल्या देशात कोणत्याही सामान्य माणसाने शिक्षक होण्यासाठी ,अध्यापन संस्थेत नोकरी मिळवण्यासाठी ,शिक्षणा बरोबरच ओळख आणि पैसा या दोन्ही गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत.
सरकारी संस्थेत नोकरी साठी (अनुदानित शाळा, महाविद्यालय) पैशाची अधिक मागणी असते , परंतु ती एका वेळेच्या गुंतवणूकी सारखी असते.
ज्यांचा कडे असतो ते तो पैसा मोजतात आणि आयुष्यभर काम न करता पगार मिळवतात . आणि एकदा का पैसे दिले कि तो शिक्षक कश्याला शिकवेल .
काही थोड्याफार लोकांना सरळ मार्गाने नोकरी मिळते सुद्धा परंतु त्यांनाही महिना प्रमाणे काही हिस्सा संस्था चाललका कडे वळवायचे असतात.
मी गेल्या २० वर्षांपासून शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत आहे. पूर्वी तंत्रज्ञानाच्या शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार थोडा कमी होता. नोकरीच्या प्रारंभीच्या काळात मी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात नोकरी करत असताना ,मला बँकेत माझा जमा झालेल्या पगार मधून ७५ % रक्कम हि संस्थेला परत करावी लागत होती.याचा अर्थ बँकेच्या रेकॉर्ड मध्ये मला पूर्ण पैसे मिळालेले आहेत, परंतु मला माझ्या हातात फक्त २५ % भाग मिळायचा.
सध्या स्थितीत काही संस्था कर्मचार्‍यांचे एटीएम कार्डे देखील ठेवतात व आवश्यकते नुसार वेतन काढून घेतात. १०-२० % संस्था वगळता ,भ्रष्टाचाराने आता अतिशय भयंकर असे स्वरूप घेतलेले आहे.
भ्रष्टाचाराचे बरेच मार्ग आहेत, लोकांना स्वतःची नोकरी वाचवण्यासाठी काहिहि करावे लागते आहे. अशा परिस्थितीमुळेः चांगली प्राध्यापक मंडळी देखील शैक्षणिक व्यवसायापासून दूर जात आहेत .
बहुतेक अशासकीय (विना-अनुदानित शाळा, महाविद्यालय) मधील नोकरी मिळविण्या साठी ओळख असणे हे अधिक महत्त्वाचे असते . येथे वेतनमान फार कमी असते ,त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी महिला वर्ग हेच शिक्षकाची भूमिकेत असतात. येथे माझे विधान चुकीचे घेऊ नये.
स्त्रिया देखील चांगल्या शिक्षक असतात आणि आहेत , परंतु त्यादेखील कमी वेतनामुळे स्वत: चे सर्वतोपरी कार्य करण्यास असमर्थ असतात .
महिला आणि पुरुष शिक्षक
बहुतेक महिला शिक्षक या मिळणाऱ्या पगारास त्यांच्या परिवाराचे अतिरिक्त उत्पन्न मानतात, आणि यात ते आपली अतिरिक्त खर्च वहन करतात.
पुरुष शिक्षक अशा कमी पगाराच्या नौकरी पेक्षा हे शिक्षण क्षेत्र सोडून देतात आणि दुसरे उद्योग किंवा जॉब शोधतात. ज्यामुळे पुरुष शिक्षक केवळ नाममात्र दिसतात . ज्यांना शिकवायचेच असते ते पुरुष शिक्षक बहुतेकदा खाजगी शिकवणी व्यवसायात दिसतात.
मुलांचा ,विध्यार्थी म्हणून परिपूर्ण विकास हा तेव्हाच होतो जेव्हा समाजात त्याला , पुरुष आणि महिलां शिक्षकांचा समान सोबत किंवा सहवास मिळेल .
फक्त महिला शिक्षक किंवा फक्त पुरुष शिक्षक शाळेत असणे हे त्यांच्या मानसिक विकासास अडथळा आणू शकतो . शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणा असतात. जर फक्त महिला शिक्षक किंवा फक्त पुरुष शिक्षक असतील तर विद्यार्थ्यांची विचारसरणी हि त्यांच्या अनुसरून होईल जी भविष्यातील समाजासाठी अत्यंत विघटनकारी असेल.
ज्याप्रमाणे जिजामाताने शिवछत्रपती शिवजी महाराजांच्या सर्वांगीण विकासासाठी हातभार लावला होता, त्याचप्रमाणे त्यांचे वडील शहाजी महाराज आणि त्यांचे पुरुष शिक्षक ह्यांचा पण महत्वाचा वाटा नक्की असेल.
शिवछत्रपती शिवजी महाराजां सारखे महान जाणता राजा निर्माण करण्याचे श्रेय आपण केवळ एका गुरू ला किंवा केवळ एका व्यक्तीस देऊ शकत नाही.
आज खासगी शाळा व महाविद्यालयांमध्ये महिला शिक्षकांची टक्केवारी ९५% पेक्षा जास्त आहे. समाज हा महिला आणि पुरुष ह्या दोघांनी बनला आहे किंवा बनविलेला आहे ,त्या मुळे दोघांचा हि समतोल साधायला हवा .
सध्या स्थितीत हि विषम परिस्थिती आणि तिचे होणारे परिणाम हे आज दिसणार नाही परंतु भविष्यात सर्वांनाच दिसेल हे नक्की .
शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि राजकारण
खाजगी शाळा आणि महाविद्यालये हे पैसे कामविण्या साठी बनविल्या जातात. बहुतांश शाळा आणि कॉलेजेस हे बहुतेक त्याच लोकांचे आहेत जे देशाच्या राजकारणात आहेत किंवा ज्यांना राजकारणात जायचे आहे.
हे सर्व लोक त्यांचा प्रभाव वापरतात आणि सरकारकडून सर्व प्रकारच्या परवानगी घेतात. तसे, सरकार देखील याच लोकांचे असते . समाजसेवा करण्याचा हा त्यांचा मार्ग अद्भुत आहे हे तुम्ही स्वतः पहा.
शाळा व महाविद्यालयीन संचालकांचा मते शिक्षकांना विध्यार्थीना शिकवण्या शिवाय इतर कोणती ही कामे नाहीत, त्यांना मुळात शिकवणे हे पण फार मोठे काम असते ह्यावर विश्वास नाही . शिक्षकानं मुळे विधार्थी उत्तीर्ण होतात ,त्यांच्या परीक्षांचे परिणाम मध्ये शिक्षकांचे काही तरी योगदान असते हे तर ते मान्य करायलाच तयार नसतात .
त्यांच्या मते शिक्षकाला फुकट पगार द्यावा लागतो. म्हणूनच, संस्थेला चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कामांत शिक्षकांना काम करावे लागते .
विद्यार्थ्यांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमा व्यतिरिक्त या सर्व शिक्षकांना संस्था संचालकांच्या वाढदिवशी नृत्य गाण्याचे कार्यक्रम करावे लागतात. आणि त्यावर हे सर्व कार्यक्रम शिक्षकांच्या करमणुकीसाठी केले जातात असा प्रचार केला जातो .
शिक्षकांच्या पगाराचा काही भाग त्यांच्या मतदार संघात समाज सेवेच्या नावावर दान केला जातो. हा सगळा प्रकार सर्वांना माहित आहे, तरी ही मी हे लिहित आहे कारण शिक्षकांना हे सर्व सहन करावे लागत आहे कारण तो फक्त एक शिक्षक आहे,ज्याला समाजात आता काही विशेष स्थान राहिले नाही आहे.
शिक्षक वर्ग ही मुख्यतः स्वतः अशा परिस्थितीसाठी जबाबदार आहेत .शिक्षक त्यानेच बनावे जो वरील सांगितल्या प्रमाणे पहिल्या गटात मोडतो,उर्वरित तीन गटातील लोकांनी देशाच्या ,अगदी त्यांच्या स्वतःच्या कुटुंबाच्या भविष्या करिता ह्या शैक्षणिक क्षेत्रात येऊ नये .
अगदी बोटांवर मोजण्या इतके समाज सेवक किंवा राजनीतिक आपला स्वार्थ सोडून शैक्षणिक संस्था चालवतात ,जर संस्था चालकाला शिक्षक आणि शिक्षण समजत नाही तर ,शिक्षक वर्गाने त्यांचा कडे नौकरी नको करायला .
ज्या शिक्षकांना आपल्या कामाचे महत्त्व आणि त्यांच्या कार्याचे मूल्य माहित आहे त्यांनी सरळ आपले कोचिंग सेंटर उघडावे आणि शिक्षण द्यावे , तिथे खरोखर हे संस्थाचालक आणि सर्व लोक आपल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी रांगेत उभे असतात.
शिक्षक आणि कोरोना
आता सध्या कोरोना महामारी मध्ये शिक्षकांना दुप्पट कामे करावे लागत आहेत. शिक्षकांना पगार विना असे काम करावे लागत आहेत जे त्यांनी या पूर्वी कधी केले नाही .
शाळा कॉलेज मध्ये ऑनलाईन शिकवण्याची व्यवस्था नसल्याने शिक्षकांना स्वखर्चाने शैक्षणिक सामुग्री बनवून ती डिजिटल फॉरमॅट मध्ये रूपांतरित करून संस्थेत जमा करावी लागते . शैक्षणिक सामुग्री हि घरी बनवायची आणि ती ऑनलाईन शाळेत येऊन शिकवायची .
ह्या सगळ्या करीता लागणारे साहित्य आणि सामान हे स्वखर्चाने करावे . शिक्षक वर्गालाही कुटुंब आहे त्यांची पण मुले हि ऑनलाईन शिकतात आहे ,त्यांच्याकडे कधी लक्ष द्यायचे हे सुद्धा संस्थाचालक समजू शकत नाहीत . शिक्षकांना कौटुंबिक कार्य करून हे सगळे जमत असेल तर करा नाहीतर जॉब सॊडून घरी बसा असे असेल तर शिक्षकांनी काय करायचे हा मोठा प्रश्न आहे.
आपल्या कडे जेव्हा शिक्षक समोर उभे राहून शिकवतात तेव्हा हि काही मुलांना ते कळत नाही ,आता तर शिक्षक लांब टीव्ही किंवा मोबाईल स्क्रीन वर दिसतात म्हंटल्यावर किती ज्ञानार्जन होत असेल देवास ठाऊक .
पालकांच्या हि अपेक्षा फार असतात कोरोना पूर्वी हि ते इतर ट्यूशन क्लास मध्ये आपल्या मुलांना टाकत होते परंतु ह्या महामारीत ते पण बंद झाल्या मुळे पालकांना स्वतःच्या अपेक्षा स्वतःच पूर्ण कराव्या लागतील .
शिक्षक आणि शैक्षणिक प्रणालीच्या विकासासाठी काही उपाय
राष्ट्रीय शिक्षानीती वर फार काहि बोलले जाते परंतु ति खरोकर किति लागु केल्या जाते किंवा, तिची किती अंमलबजावणी होते हा पण एक शोध चा विषय होऊ शकतो .
शिक्षा नीती मध्ये नेहमीच शिक्षकानं कडे दुर्लक्ष केल्या जाते . शिक्षक हा शिक्षणिती अंमलबजावणी मध्ये प्रमुख घटक असतो परंतु त्याचा कोणीही विचार करत नाहीत . शिक्षक म्हणून कार्य करण्या करिता केंद्रीय स्थरावर वार्षिक परीक्षा घ्यायला हवी त्या मध्ये शिक्षकांचा बुद्धयांक, भावनिक बुद्धिमत्ता ,सामाजिक ज्ञान ,सामान्य ज्ञान ,विषयाची माहिती ,भाषा अभ्यास ह्या सर्व गुणांचे अवलोकन व्हायला हवे .
एकदा परीक्षेत उत्तीर्ण झाले कि तिची वैद्यता ३ ते ५ वर्ष ठेव्हायला हवी आणि त्या नंतर पुन्हा ती उत्तीर्ण करणे बंधनकारक असायला हवी .असे केल्यास शिक्षक हा नेहमी स्वतःला शैक्षणिक कार्यात सुधारित करण्याचा प्रयत्नात राहील .
शिक्षक होण्याकरिता वय मर्यादा ,बंधनकारक नको ,डॉक्टर ,इंजिनीयर्स किंवा कोणीही प्रोफेशनल केंद्रीय शिक्षक निवड प्रक्रियेत सहभाग घेऊन शिक्षक बनतील जेणे करून उच्य शिक्षित नागरिक शैक्षणिक क्षेत्रात हि योगदान देऊ शकतील. एखादी व्यक्ती कोणत्याही वयात शिकविण्याची इच्छा बाळगू शकते. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय प्रक्रियेत संधी मिळणे आवश्यक आहे.
शिक्षक आणि संशोधक ह्या मध्ये फरक असतो ,परंतु संस्थाचालक हे समजू शकत नाहीत म्हणून सरकारनेच ह्या दोघांना हि वेगळे स्थान द्यावे .
ह्या दोघांनाही शाळेत किंवा कॉलेजेस मध्ये सामावून घ्यावे आणि त्यांच्या वर फक्त त्यांना दिलेल्या कामाचीच जवाबदारी द्यावी .
शिक्षक असेल तर त्याने जास्त भर शैक्षणिक कार्यावर द्यावे आणि त्यात त्याच्या कार्यक्षमतेचे अवलोकन हे संस्था चालकाने करावे आणि जर तो संशोधक असेल तर त्याचे अवलोकन हे त्याचा शोध संबंधित कार्यावर व्हावे .
शिक्षकांना शोध करण्यास कसलाही विरोध नाही परंतु तो त्यांच्यावर जबरदस्तीने लादायला नको कारण तसे केल्यास ते कोणतीही भूमिका चांगल्यानी वठवू शकत नाहीत. हा प्रत्येक गोष्टीला अपवाद असतात.
सर्व शिक्षक संशोधक नाहीत किंवा सर्व संशोधक शिक्षक नाहीत. पण संस्थेला त्याच शिक्षकांची गरज आहे जो संशोधक देखील आहे. जेणेकरून त्यांच्या संस्थेस योग्य श्रेणी मिळू शकेल. परंतु हे विद्यार्थ्यांचे हित नाही. शिक्षक बळजबरीने संशोधक होण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याचा भार विद्यार्थ्यावर टाकतो.
त्याचप्रमाणे शैक्षणिक संस्थेला उच्च ग्रेड मिळवण्यासाठी शिक्षक जबाबदार असतात.
त्यांना हे ग्रेड मिळवण्याकरिता सर्व कागजी काम ,पेपर्स बनवावे लागतात आणि अशावेळेत विद्यार्थ्यांना शिकवण्याऐवजी शिक्षक वर्ग फक्त पेपर बनवतात. परंतु या संस्था चालकास हे समजत नाही की शैक्षणिक संस्थेची गुणवत्ता केवळ कागदावरुन नव्हे तर शैक्षणिक विकासापासून होईल .
काही पैसे वाचविण्यासाठी संस्था चालक गुणवत्तेला पणाला लावतात आणि याचा परिणाम असा होतो कि चांगल्या ग्रेड चा कॉलेज मधेही विद्यार्थी भेटू शकत नाहीत कारण उच्च ग्रेड हे सर्व संस्थान कडे असतात .
विध्यार्थी नाही तर शाळा कॉलेज बंद करून संस्था चालक त्यांच्या जागी चालणारे दुसरे उद्योग करतात . अश्या परिस्थितीत नुकसान हे शिक्षकांचे होते किंवा विध्यार्थीचे होते ,संस्था चालकाचे काय तो तर दुसरे उद्योग करून नेहमीच फायद्यात राहतो.
शिक्षकानं साठी त्यांच्या शैक्षणिक कार्य चा तपशील ठेवण्या करीता केंद्रीय तपशील बँक असायला हवी ,त्या मध्ये त्यांचे क्रेडिट अंक हे विध्यार्थी ,पालक ,सहकर्मचारी ,संस्थाचालक आणि विध्यर्थाचे यश ह्या वर अवलंबून असायला हवे.
शिक्षकांनी जे काही कौशल्य वेळोवेळी संपादित केले असेल तर त्याचा तपशील हा कौशल्य देणाऱ्या संस्थेने केंद्रीय शैक्षणिक खात्यात स्वतः अपलोड करावेत .
शिक्षकांना समाजात सम्मान किंवा उच्च स्थान मिळण्याकरिता काही सामाजिक नियम असायला हवे. शिक्षकाला व्यवस्थित पगार मिळायला हवा.
पहिले सांगितल्या प्रमाणे शिक्षकाला कधीही त्याचे खरे मूल्य म्हणजे त्याला मिळणारा पगार/वेतन पूर्ण कधीही मिळत नाही . सरकार ने काही कठोर नियम करायला हवे जेणेकरून संस्था संचालकांन कडून पूर्ण पगार हा शिक्षकांना मिळेल .
शिक्षकांना अभिमान वाटेल म्हणून शैक्षणिक स्तरावर शिक्षक परिवाराला शिक्षण सुविधा मध्ये सवलत द्यायला हवी.
गृह कर्ज, वैयक्तिक कर्ज, वाहन कर्जावर त्यांना अधिक सूट दिल्यास समाजातील बरेच लोक शिक्षण क्षेत्राकडे आकर्षित होतील किंवा प्रयत्न करतील.
काही लोकांना शिक्षण क्षेत्रात त्यांची मक्तेदारी हवी असते , ज्यामुळे हे लोक जाणीवपूर्वक असे नियम बनवतात की जेणे करून जास्त लोक त्या क्षेत्रात पोहोचू शकत नाहीत.
किंवा त्यांना हवे तेच लोक त्या पदा करिता निवडून येतील उदाहरणार्थ, नॅशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी किंवा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीसारख्या संस्थेत, आपण या संस्थांकडून पदवी घेतली असेल तरच आपण तिथे प्राध्यापक होण्या करीत अर्ज करू शकतो .
जर तुम्हाला दहावी किंवा बारावीत कमी गुण मिळाले असतील आणि विद्यापीठात तुम्ही प्रथम स्थानी येऊन पदवी घेतली असेल तरीसुद्धा तुम्हाला चांगली नोकरी मिळणार नाही.
येथे कुणालाही हे समजून घ्यायचे नाही की कदाचित त्यावेळी आपली परिस्थिती अभ्यास करण्या योग्य नसेल किंवा काही अडचण असेल. सामाजिक व्यवस्था अशी असावी कि प्रत्येकजण प्रत्येक ठिकाणी अर्ज करू शकायला हवा , काही बंधनकारक अटी शिवाय सर्वांना परीक्षा देण्याची मुभा असावी.
कदाचित आता आम्ही तयार असू . काही संस्थांमध्ये काही खास लोकांनाच शिफारस मिळते. आणि हे सर्व अशा प्रकारे केले जाते कि त्यात काही वावगे दिसत नाही कि कोणी तो होणारा भ्रष्टाचार पाहूच शकणार नाही .
या लेखात अध्यापन, शिक्षक, शिक्षक वर्ग ,त्यांच्या अडचणी ,समस्या आणि त्यावर काही निराकरणाचा उपाय सूचित केला आहे. हे माझे मत आहे.
हे जास्तीत जास्त लोकं पर्यंत पोहचवत ,मला भारत सरकार आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील लोकांना आव्हान करायचे आहे कि त्यांनी शिक्षकांची परिस्थिती जाणून घ्यावी . स्वार्था पलीकडे जाऊन देशाच्या भविष्या साठी ,जनतेच्या शिक्षणासाठी काही योग्य पावले उचलावीत.