By Naren Narole
स्वतंत्र्य भारत मधील बेरोजगारीचा प्रश्न आणि त्यामागील प्रमुख कारणे
- राष्ट्रभाषा नसणे
- धर्मआधारित समाजची बंधने
- राष्ट्र विकाससाठी मूलभूत सुविधा नसणे
- राष्ट्र विकाससाठी आवश्यक राजनितिक महत्वाकांक्षेचा अभाव असणे
भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७3 वर्षे झाली आहेत ,परंतु आज पर्यंत बेरोजगारीचा प्रश्न कायम आहे. पुस्तकांमध्ये असे वाचले होते की भारत हा एक कृषीप्रधान देश आहे परंतु आपल्या देशात कुणालाही शेतकऱ्यांच्या जीवनाबद्दल काहीही वाटत नाही. शेतकऱ्यांना आपल्याकडे बळीराजा असे म्हंटले जाते परंतु त्यांची परिस्थिती हि दयनीय झालेली आहे.
मी देशाच्या राजकारणात असलेल्या स्वघोषित शेतकरी वर्गाबद्दल बोलत नाही आहे ,जे आपल्या शेतात कोट्यावधीचे उत्पन्न घेतल्याचे सांगून त्यांच्यावर लागणारा कर वाचवतात .
काही राजकारणी लोकांनी तर घराचा घरी कोट्यावधी रुपये शेतकरी बनून कमावले असे त्यांच्या इनकम टॅक्स रिटर्न मध्ये दर्शिविले गेले आहे ,असे काही मीडिया मार्फत कळते .
येथे हे लक्षात घ्यावे लागेल की हे लोक भारतीय राजकारणात सातत्याने योगदान देत आहेत,लोकप्रतिनिधी बनून लोकसेवा करतो आहे असे दर्शिवित आहेत , परंतु हे लोक आपल्या शेतीचे तंत्र गरीब शेतकऱ्यांना सांगत नाहीत ,की त्यांनी एवढ्या छोट्या जागेत इतके पैसे कसे कमावले. पैशाचा विषय आला आणि माझे मन भरकटले , सोडा आपण बेरोजगारीबद्दल बोलणार होतो.
रोजगार आणि उद्योग ,देशाचा आर्थिक विकासाचा पाया असतो,पारतंत्र्यामुळे देशाची रचना गुलाम निर्माण करणारी झाली होती . आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि इंग्रजी सत्ताधीशांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी जे काही केले त्यात सुधारना करणायची आपल्याला एक संधी मिळाली होती,
उदाहरणार्थ आपली शिक्षण व्यवस्था ,जी आपल्याला नोकर बनविण्यासाठी बनविली गेली होती ,तिला सुधारित करून लोकांना ती स्वरोजगार पूरक बनवेल अशी करायला हवी होती .
आपल्या भारत देशात विविध प्रकारचे लोक राहतात त्यांना एक करण्याकरिता काहीतरी विशेष करणे आवश्यक होते . होय हे जरा कठीण होतं पण ते करता आले असते ,नाही का ? .
स्वातंत्र्य मिळवल्यावर छोटे छोटे राज्य मिळवून एक राष्ट्र तर आपण बनविले ,परंतु विविधतेने नटलेले हे राष्ट्र विविधता जपून एक करण्या करीता राष्ट्रीय स्थरावर एक समान राष्ट्रीय भाषा ,समान नागरिकत्व ,समान शिक्षण ,समान कायदे आणि समान संधी मिळणे हे आवश्यक होते.
राज्यस्थरीय आणि राष्ट्रीयस्थरीय या मधील फारकत हळू हळू दूर करिता आली असती आणि नक्कीच विविधतेत एकता हे आपण खरे करून दाखिवले असते. परंतु हे राजकीय लोकांनां पटण्यासारखे नव्हते बहुतेक . त्यांनी धर्म ,जातपात आणि ऊच्च वर्गीय मागास वर्गीय असे गट बनवून शिस्तबद्ध पद्धतीने समाजाला एकत्र करण्याच्या प्रयत्नांवर घाला घातला
रोजगार आणि उद्योग ,देशाचा आर्थिक विकासाचा पाया असतो,पारतंत्र्यामुळे देशाची रचना गुलाम निर्माण करणारी झाली होती . आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले आणि इंग्रजी सत्ताधीशांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी जे काही केले त्यात सुधारना करणायची आपल्याला एक संधी मिळाली होती, उदाहरणार्थ आपली शिक्षण व्यवस्था ,जी आपल्याला नोकर बनविण्यासाठी बनविली गेली होती ,तिला सुधारित करून लोकांना ती स्वरोजगार पूरक बनवेल अशी करायला हवी होती . आपल्या भारत देशात विविध प्रकारचे लोक राहतात त्यांना एक करण्याकरिता काहीतरी विशेष करणे आवश्यक होते . होय हे जरा कठीण होतं पण ते करता आले असते ,नाही का ? .
राष्ट्रभाषा नसणे
राष्ट्रीय भाषा न ठरविता आज इंग्रजी हीच भाषा राष्ट्रभाषा झालेली दिसते ,तसे मूद्दाम करण्यात आले असे वाटते. त्या इंग्रजी भाषेमुळे कित्येक लोकांना आपल्या बुद्धिमत्तेवर संशय येतो आणि ते आपला आत्मविश्वास गमावून बसतात .
आपल्याला आपली मातृभाषा येते या वर तर अभिमानच उरलेला नाही . आज आपल्या देशात जसे कितीतरी लोक जर्मनी ,जापनीझ ,चायनीझ ,फ्रेंच ,स्पॅनिश ,रशियन ,कोरियन भाषा शिकतात ,तसेच बाहेरील लोक आपल्या भाषा शिकले असते .
आज अशी परिस्थिती आहे की संस्कृत भाषेला संपूर्ण जगात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी ( for Artificial Intelligence) सर्वात योग्य भाषेचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे. परंतु प्राचीन काळापासून जा भाषेत वेद ,उपनिषद आणि बरेच काही लिहिलेली आहे ,जी भाषा आपल्या देशातील बहुतांश भाषांची जननी मानली जाते , तिला आपण राष्ट्रभाषा बनवू शकलो नाही , येथे कोणी कोणी विरोध केला असता हे जाणून घेण्यास मला उत्सुकता आहे.
हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषा बनविण्यास विरोध होऊ शकतो परंतु संस्कृत भाषेला राष्ट्रीयभाषा बनवायला तितका विरोध झाला असता असे वाटत नाही . काही गोष्टी सक्तीने कराव्या लागतात .जे कोणी विरोधक असते त्यांचा करिता पाकिस्तान हे राष्ट्र बनविले होते कि ,ते लोक तिथे राहिले असते.
आपल्या कडे अगदी सर्व समाजात संस्कृत अभ्यासक आहेत. आपल्या कडे भरपूर शिक्षण मंडळामध्ये संस्कृत भाषेचा विषय आहे आणि संस्कृत भाषेमुळे त्यांच्या शालेय टक्केवारी मध्ये वाढच होते असे दिसून येते. खरा भारत हा शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात वसतो असे मानले जाते ,आणि इंग्रजीपेक्षा संस्कृत भाषा शिकणे आणि बोलणे हे ग्रामीण भागातील लोकांना जास्त सोपे झाले असते.
आपण या जगात एकमेव राष्ट्र असू जिथे लोकांनी स्वातंत्र्यानंतरही गुलामगिरीचा भाषेचे फिल्टर तोंडावर लावून ठेवले आहेत . आपण आपल्या मातृभाषेत मनात कितीही बोललो किंवा कितीही अभिमान बाळगला तरीही समाजात ,लोकांसमोर इंग्रजीत बोलल्यानंतरच आपण शिक्षित आहोत असे मानले जाते . चीन, जपान, कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया आणि इतर अनेक देशांनी आपली भाषा कधीही सोडली नाही,आज हे सर्व देश आपल्या देशांच्या तुलनेत सर्व बाबतीत पुढे आहेत.
मला असे वाटते की भारतीय जनतेपेक्षा ,आमच्या राजकीय लोकांना संस्कृत भाषा शिकण्यात जास्त त्रास झाला असता. सरकारी कागदपत्रे ,देशाअंतर्गत किंवा देशाबाहेरील राजकीय वाटाघाटीचे बहुतांश कागदपत्रे ही इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे सामान्य लोक त्या कडे कधीही पाहत नाही आणि कदाचित आमच्या नेत्यांना हेच हवे होते. अरे देवा मी पुन्हां भटकलो ,राष्ट्रभाषा आणि बेकारी ह्यात काही संबंध आहे काय ? आपण तर बेकारीबद्दल बोलत होतो.
धर्मआधारित समाजची बंधने
रोजगार किंवा उद्योग यशस्वी होण्यासाठी मुक्त समाज आवश्यक आहे. आता हा मुक्त समाज काय असेल, मुक्त समाज म्हणजे , जिथे काही तरी नविन विचार करण्याचे, नवीन कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य असेल .
स्वातंत्र्य हा शब्द ऐकून आपणास असे तर नाही वाटले ना कि मी म्हणेल ” हम को चाहिये आझादी ,ये देश मांगे आझादी “, ती आझादी वेगळी ,त्यांना अद्याप आझादी (स्वातंत्र्य) या शब्दाचा अर्थ माहिती नाही. भारतात विविध धर्म आहेत ,असे कि एकाला हो म्हंटले कि दुसऱ्याला राग येतो.मग काहीतरी नविन ,वेगळे करायचे कसे ?
धर्म काय आहे,कुठून आला , हा फार मोठा विषय तो आपण पुन्हा कधी तरी डिस्कस करू ,परंतु जर आपल्याला विकास आणि संपन्नता मिळवायची असेल तर ,विविध धर्मातील लोकांना एकत्र व्हावे लागेल . विविध धर्म आणि राहणीमान ह्याला आपण विविधता म्हणतो परंतु या विविधतेत ऐक्य आणायचे असेल तर एक समान न्यायव्यवस्था ,समान कायदे असायला हवी होती .
तुम्ही ह्या धर्मांचे तर तुम्ही हे करू शकत नाही ,तुम्ही त्या धर्माचे तर तुम्ही ते करू शकता ,कशाला हवे हे ,अशामुळे गट निर्माण होतात आणि विरोधाला विरोध करीत काहीच मिळत नाही .
सगळ्यांना समान अधिकार ,समान न्याय व्यवस्था आणि समान बंधन हे असायलाच पाहिजे .परंतु आपल्या राजनेत्यांना तसे नको होते ,सगळे जर छान झाले असते तर त्यांना कोण विचारणार हि भीती बहुतेक .
एकंदरीत काय तर फोडा आणि राज्य करा. राजकीय लोकांना काय सुचले कि त्यांनी धर्मावर आधारित कायदे तयार केली ,कोणाचे ह्यात भले झाले देवास ठाऊक ,उद्या कोणीहि नवीन धर्म बनवायचा जसा “धर्मनिरपेक्ष”आणि म्हणायचे आमचा धर्म वेगळा आणि आमचे कायदे हि वेगळे मग काय करायचे?
नाही ,नाही आपण प्रथम बहुसंख्य लोकांवर हे नविन कायदे लावूया ,मग त्याचे काही उलटे परिणाम येतात का ते पाहू, मग त्यानुसार आपण बदल करू. अल्पसंख्यक आता सध्या त्या मनस्थितीत नाही कि आपण त्यांच्यावर सामान कायदे लावू शकू .
इथे हा प्रश्न्न येतो कि, का नाही ? अल्पसंख्यकाना देशाचा विकास किंबहुना स्वतःचा विकास नको होता का ,ते आपले आपले गट बनवून जंगलात जाऊन राहणार होते का? सगळ्यांना स्वीकार्य असे कायदे बनवता आले नसते का ? कोणीही पुढचा विचार का नाही केला? कि विचार करण्याची क्षमता त्यांच्यात नव्हती.कालांतराने जुने कायदे परिस्तिथी नुसार ,आवश्यकते नुसार बदलावीता यायला हवे .
ज्या लोकांना विचार करायचा होता ते लोक निघून गेले आणि आपण लोक अजूनही भांडत आहोत , आणि त्याच भांडणामुळे हेच राजकारणी लोक आणि त्यांचा सारखे इतर राजकीय कुटुंब हे नेहमी सत्तेवर निवडून येत राहिले.अशाप्रकारे या लोकांनी आपल्या पिढ्यान पिढ्या कुटुंबाच्या रोजगाराची समस्या कायमची दूर केलेली आहे . जर आपण धर्म जातपात मुळे भांडत राहिलो तर कुठला रोजगार आणि कोणता उद्योग?
जे काही अशिक्षित ,अल्पसंख्यक आणि मागासवर्गीय होते त्यांना धर्माच्या नावावर कोरडी पोळी घरबसल्या देऊन ,दारावरच्या राखीव कुत्र्याप्रमाणे प्रामाणिक करून ठेवले आणि नेहमी साठी आपला मतदार संघ मजबूत करून घेतला . ते असे झाले कि धर्माचा चष्मा त्यांच्या डोक्यावर लावला ,तसा चष्मा डोळ्यांवर लावतात बहुतेक .
जे थोडे फार हुशार ,शिक्षित होते त्यांना घरात प्रवेश मिळवण्यासाठी एक प्रकारे सत्व परीक्षाच द्यावी लागेल इतके कडक नियमच लावले . घरात प्रवेश तेव्हाच मिळेल जेव्हा त्यांच्या मनाप्रमाणे वागाल ,ते म्हणतील उठ तर उठ आणि बस म्हंटले तर बसणार ,नाहीतर राहा बाहेर .
जे काही थोडे जास्तच हुशार होते त्यांना हे कळायला वेळ लागली नाही कि स्वातंत्र्या नंतर ह्या भारत देशात त्यांना काही वाव मिळणार नाही ते लगेच दुसऱ्या देशात स्थलांतरित झाले आणि त्या देशांच्या भविष्यनिर्मितीत आपला हातभार लावू लागले . पुन्हा भटकलो ,धर्म आणि रोजगार ह्यात काही संबंध आहे काय?
राष्ट्र विकाससाठी मूलभूत सुविधा नसणे
स्वातंत्र्य मिळाल्यावरही आपल्या कृषिप्रधान देशात गाव खेड्यात अजूनही वीज ,पाणी ,शिक्षण आणि वाहतुकीचे संसादन पोहचले नाही आहे मग सत्ता कोणाचीही असो .
नव्वद टक्के राजनयिक हे स्वतःची सेवा व्हावी म्हणून राजकारणात येतात आणि ज्यांना थोडीफार काळजी असते ते बिचारे कधीच एक होऊ शकत नाहीत आणि त्यांचा आवाज कुठेच पोहचत नाही .
वीज ,पाणी ,शिक्षण आणि वाहतुकीचे संसादन,ह्यात वाहतुकीची व्यवस्था हे प्रमुख गरज आहे असे वाटते ,कारण ते जिथे असते तिथे वीज ,पाणी आणि शिक्षण लगेच पोहचते.
वाहतुकीची व्यवस्था आपण तेव्हाच सुधारित आहे असे मानू जेव्हा प्रत्येक शेतकरी आपल्या शेतात वाहनाने जाऊ शकेल . असे पाहण्यात येते कि रस्ते झाले कि वीज ,पाणी आणि शिक्षण हे पण त्या रस्त्यावरून लगेच येते .
गावातील लोक हे रस्ते किंवा मार्ग पाहायला शहरात जातात आणि कधीच गावाकडे वापस येत नाहीत. खेड्यापाड्यात हे रस्तेच डॉक्टर ,इंजिनियर आणि शिक्षकांना पोहचू देत नाहीत .
आता हे राजनीतिक लोक म्हणतील कि आम्हाला खेड्यापाड्यातून काही महसूल मिळतच नाही मग आम्ही वाहतूक सुविधा कशा बनवून देणार . अरे तर पहिले आंब्याचे झाड लावावे लागेल कि नाही तेव्हाच पुढे आंबे मिळतील . ग्रामीण क्षेत्राला थोडा जास्त वेळ द्यायची गरज होती ,आपण ती सत्तर वर्षात देऊ नाही शकलो तर आता द्यावी लागेल .
कोरोना सारखा वैश्विक साती ने आपल्याला विचार करायला लावला आहे . आज पर्यंतचा इतिहास पाहता आपल्या देशाला शेतीप्रधान असल्यामुळे कोणत्याच आर्थिक मंदीची झळ लागली नव्हती. शेतीप्रधान उद्योग आणि शेती पूरक तंत्रद्यान आपल्याला पुन्हा सोन्याचा देश बनवू शकतो .
वीज ,पाणी, शिक्षण आणि वाहतूक मध्ये विसरच पडला कि आपण तर बेकारी बद्दल बोलणार होतो. वीज ,पाणी, शिक्षण आणि वाहतूक यांचा काही संबंध आहे काय रोजगाराशी किंवा उद्योगांशी ?
राष्ट्र विकाससाठी आवश्यक राजनितिक महत्वाकांक्षेचा अभाव असणे
आपल्या लोकतांत्रिक देशात रोजगार आणि उद्योगधंदे तेव्हाच उच्चांक गाठू शकतात जेंव्हा तशी राजनैतिक महत्वाकांशा असेल .
आपले पूर्व पंतप्रधान श्री लालबहादुर शास्री जी यांनी तशी राजनैतिक महत्वाकांशा दाखवली होती आणि त्यांच्या जय जवान ,जय किसान ह्या उद्घोषाने समाजात क्रांतीच घडवून आणली होती ,परंतु शास्त्रीजी आणि त्यांची देशाला आत्मनिर्भर बनवण्याची महत्वाकांशा लवकरच संपवण्यात आली .
आपल्या शेजारी देशात ,म्हणजेच पाकिस्तान देशात अशी राजनैतिक महत्वाकांशा कधीही पाहावयास मिळाली नाही .
पाकिस्तानचा जेंव्हा जन्म झाला तेव्हा त्यांची आर्थिक परिस्थिती आपल्या भारत देशापेक्षा वरचढ होती . आर्थिक परिस्थिती हि बळजबरीने तिथे राहणाऱ्या लोकांना मारून मिळवलेली असो किंवा आपल्या राजनीतिक मंडळींनी त्यांना त्यांचा आर्थिक हिस्सा देऊन केलेली मदत असो किंवा अखंड भारत देशावरील असलेले कर्ज वाटून न घेण्याची सवलत असो ,पाकिस्तान देशाला किंबहुना तेथील राजकारणी लोकांना एकंदरीत खजिनाच लाभला होता.
सत्तेवर असणाऱ्या लोकांनी तो खजिना आपल्या घरात भरण्यात सुरवात केली आणि कधी काळी जर काही उघडकीस आले तर दुसऱ्या देशात नेहमीसाठी स्थलांतरित होणे हा त्यांचा नेहमीचा मार्ग ,असे अजूनही चालूच आहे.
तसे पाहता आपल्या देशातील राजनीतिक मंडळी हे त्याच मनस्थितीतलेच आहेत परंतु आपला भारत देश हा पाकिस्तान पेक्षा मोठा आहे आणि लोकतांत्रिक मूल्य हे भारतीय समाजात फारच आतपर्यंत रुजलेले आहेत.
इतक्या मोठा देशात सत्ता मिळवायची म्हंटली कि राजनीतिक गटाला देशभक्ती थोडी ठेव्हावीच किंवा दाखवावी लागते. त्यामुळे पाकिस्तान सारखी परिस्थिती आपल्या देशात यायला तीस वर्षे जास्तच लागतील. अरे देवा मी तर पाकिस्तान पर्यंत पोहचलो , बेकारी तर भारतातच राहिली .
एक मोठा प्रश्न असा येतो कि खरोखर राष्ट्रभाषा ,विविध धर्म ,समान नागरिकत्व ,समान शिक्षण ,राजनीतिक ध्येय हे बेरोजगारीशी संबंधित आहेत काय?